सरकारी योजना : अब किसानों से बिजली खरीदेगी योगी सरकार, 90 प्रतिशत संसाधनों पर मिलेगी सब्सिडी

लखनऊ। अगर आप यूपी में रहते हैं और किसान हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। वैसे तो बीजेपी सरकार देश के विकास के लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन अब जो आप खबर पढ़ने जा रहें हैं यह खासकर यूपी के किसानों के मुनाफे की है। देश में जहां एक ओर 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वहीं सरकार किसानों के लिए एक से बढ़ के एक योजनाओं को चालू कर रही है। सरकार ने इसी बीच एक और योजना को किसानों के लिए लागू कर दिया है। अब किसान सरकार को सीधे तौर पर बिजली का उत्पादन कर बेच सकेगें। उत्तर प्रदेश में नेडा द्वारा संचालित यह योजना किसानों को मोटा मुनाफा देने वाली योजना बन सकती है।

सीधे विभाग को बेचेंगे बिजली

किसान इस सुविधा का लाभ सरकार को सीधेतौर पर बिजली को बेच कर उठा सकते हैं। इस योजना को उत्तर प्रदेश में नेडा द्वारा चालू किया गया है। दरअसल, यह योजना उत्कर्ष सुरक्षा एवं उत्थान योजना के तहत संचालित की जा रही है और इस योजना में किसानों को नलकूप के लिए सोलर पॉवर ग्रिड लगाये जायेंगे। जिसके चलते किसान अपनी फसल को तो सींच ही सकते हैं। साथ ही जो भी बिजली का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होगा किसान उसे सीधे बेच कर मोटा मुनाफा बना सकते हैं।

सोलर पॉवर ग्रिड के लिए 90% अनुदान

सरकार किसानों के लिए लागू की गई उत्कर्ष सुरक्षा एवं उत्थान योजना के तहत सोलर पॉवर ग्रिड के लिए 90 प्रतिशत तक का अनुदान देगी। इस योजना के तहत किसान खुद की फसल के लिए सिंचाई का लाभ तो मिलता ही है और कमाई का एक ऐसा साधन मिल जाता है जिसकी सहायता से किसान अच्छी खासी कमाई भी कर सकता है।

कैसे लें इस योजना का लाभ

आप किसान हैं और बीजेपी के इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले परियोजना अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक होगा जिसके बाद ही वो इसका लाभ उठा सकते हैं।

जानें कितने रुपये यूनिट देगी सरकार

अगर किसान अतिरिक्त यूनिट को एकत्र कर सरकार को बेचते हैं तो इसके बदले में वह सरकार से रुपये 3.58 प्रति यूनिट के हिसाब से ले पाएंगे। सरकार इस योजना के अनुसार जितना भी किसान का पैसा बनेगा उसे वह किसान के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित करेगी।

भटकाने का प्रयास बता रहा है विपक्ष

बता दें कि योगी सरकार ने यह सभी योजनायें प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ही संचालित की जा रही हैं। वहीं विपक्ष इसे चुनावी लुभावन बता कर लोगों को भटकाने का प्रयास बता रही है।