बिजली और पानी के बकाया राशि को लेकर मंत्री ने जारी किया नया फरमान

बिजली और पानी के बकाया राशि को लेकर मंत्री ने जारी किया नया फरमान

वाराणसी। प्रदेश में अब किसानों पर बिजली बकाया होने पर भी उनका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें जेल भी नहीं भेजा जाएगा। उनके नलकूपों के कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे। यह कहना था उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का। जो शनिवार को वाराणसी सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू थे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के 65 फीसदी लोग कृषि से जुड़े हैं। राज्य सरकार योजनाबद्ध ढंग से कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है। देश में रबी के कुल उत्पादन का 22 फीसदी यूपी में उत्पादन है। गेहूं में यूपी की हिस्सेदारी 40% है। प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आच्छादन ज्यादा है। प्रदेश सरकार किसानों को उन्नति बीज पर 50% का अनुदान दे रही है। साथ ही दलहन और तिलहन को प्रोत्साहित करने हेतु लाखों किसानों को मिनी किट मुफ्त दिया जा रहा है।

15 फरवरी तक होगी धान खरीद

यूपी में खेती का परिदृश्य बदला है। दलहन तिलहन के उत्पादन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष दलहन तिलहन की रिकॉर्ड तोड़ खेती हुई है। इसके अलावा देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है। उम्मीद है कि तिलहन के उत्पादन में यूपी मील के पत्थर की ओर बढ़ेगा। प्रदेश में धान 70 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है। जिसमें बीते शुक्रवार तक 67.81% धान की खरीद हो चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान खरीद 15 फरवरी तक चलेगी।

प्रदेश में यूरिया व डीएपी की कोई कमी नहीं

कृषि मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में यूरिया व डीएपी की कमी नहीं है। सरकार उन्नति बीज पर अनुदान देने के साथ ही कृषि यंत्रों पर भी अनुदान दे रही है। अगले चार साल में यूपी में 68 हजार हेक्टेयर में मोटे अनाज की खेती को विस्तार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी कार्ययोजना बनाई जा रही है।

 सपा सरकार की तुलना में खाद्यान्न खरीद तीन गुना

2023 को मोटे अनाज के लिए मिलेट ईयर घोषित किया गया है। जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति के अवसर पर करेंगे। वर्तमान सरकार में सपा सरकार की तुलना में खाद्द्यान्न खरीद तीन गुना बढ़ी है। गन्ना उत्पादन दोगुना हुआ है। छुट्टा पशुओं से फसल को होने वाले नुकसान के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि पशु पक्षियों के लिए भी कुछ खाद्य पदार्थ अलग रखना चाहिए। राज्य सरकार योजनाबद्ध ढंग से कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है।