योगी सरकार चलाएगी बड़ा अभियान, किसानों को मिले पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, घर घर जाएगी सरकार

लखनऊ। प्रदेश के शत प्रतिशत अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए योगी सरकार बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। ग्राम पंचायत स्तरीय संतृप्तीकरण अभियान 22 मई से शुरू होगा जो 10 जून तक चलेगा। हालांकि, इससे पहले ही आगामी 20 मई तक सरकार के नुमाइंदे घर घर जाकर ऐसे कृषकों की सूची तैयार करने में जुटे हुए हैं, जो विभिन्न कारणों से इस लाभ से अबतक वंचित हैं। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6000 रुपए प्रतिवर्ष की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।

 मुख्य सचिव खुद कर रहे अभियान की मॉनीटरिंग

उत्तर प्रदेश में अबतक 2,83,10,177 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत धनराशि भेजी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लगातार अभियान चलाते हुए प्रदेश के शत प्रतिशत पात्र किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जाए। अन्नदाताओं के लिए बेहद लाभकारी इस योजना को लेकर योगी सरकार की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र सीधे सीधे इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं। हाल ही में मुख्य सचिव ने इस योजना के अंतर्गत अबतक लाभ से वंचित कृषकों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी ली है, जिसमें विभिन्न विभागों के  अधिकारियों ने उन्हे बताया कि बड़ी संख्या ऐसे कृषकों की है जिन्होंने अभी तक ओपेन सोर्स से आवेदन नहीं किया है। इसके अलावा ऐसे कृषक भी हैं जिन्होंने ओपेन सोर्स के अंतर्गत आवेदन तो किया है, मगर आवेदन अबतक स्वीकृत नहीं हुए हैं। इसके साथ ही जिन कृषकों का भूलेख अपडेट नहीं हुआ है उन्हें भी आगामी किस्तें प्राप्त नहीं हो रही है। कई बार पंजीकृत कृषकों के भूलेख का सत्यापन होने के बावजूद उनके बैंक खाते का आधार से लिंक न हो पाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।

 14वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य

बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अबतक 13 किस्तों का वितरण पूरा कर लिया गया है। अब 14वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित एवं आवश्यक औपचारिकताओं के कारण किसानों को किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़े अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें पुराने पंजीकृत किसानों के प्रकरणों और नये कृषकों को जोड़ने के लिए 22 मई से 10 जून तक अभियान चलेगा। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे प्रदेश में पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण अभियान संचालित किया जाएगा। इस अभियान में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग सहित कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी लगाए जाएंगे। पूरे अभियान का नोडल विभाग कृषि होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल, तकनीकी सहायक (कृषि), कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। जिससे कि ई-केवाईसी, बैंक खाते की आधार लिंकिंग एवं लैंड सीडिंग के काम को सफलता पूर्वक कराया जा सके।

वरिष्ठ अफसर ग्राम पंचायतों का करेंगे दौरा

वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान से पहले घर-घर सर्वेक्षण एवं प्रचार-प्रसार का अभियान चलाया जाएगा। इसमें ग्राम प्रधान के नेतृत्‍व में ग्राम स्‍तरीय कर्मियों के साथ घर-घर सर्वेक्षण कर ऐसे कृषकों की सूची तैयार कर ली जाएंगी, जो विभिन्न कारणों से इस लाभ से वंचित हैं। इसके बाद निर्धारित शिविर की तिथि पर अपने अभिलेख जैसे आधार कार्ड, खतौनी एवं आधार सीडेड बैंक एकाउंट की पासबुक इत्यादि की प्रति लेकर कैम्प स्थल पर उपस्थित होने के लिए प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इस दौरान कृषि सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी ग्राम पंचायतों का भ्रमण करके शिविरों का निरीक्षण भी करेंगे। शिविर में बैठने की व्यवस्था एवं कंप्यूटर आदि की व्यवस्था पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान के माध्यम से किया जायेगा।