नई शिक्षा नीति के तहत लागू बदलावों का विश्वविद्यालयों में हो भौतिक सत्यापन : आनंदीबेन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति सराहना की करते हुए कहा इसका क्रियान्वयन किया जाए और इसके तहत लागू बदलावों का विश्वविद्यालयों में भौतिक सत्यापन हो। पटेल के समक्ष आज यहां राजभवन स्थित सभाकक्ष में उप मुख्यमंत्री तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री डा0 दिनेश शर्मा के नेतृत्व में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिए की गई कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण किया गया। राज्यपाल ने प्रस्तुतिकरण की सराहना की और कहा इसका क्रियान्वयन किया जाए।

विश्वविद्यालयों से भौतिक सत्यापन भी करें

श्रीमती पटेल के समक्ष नई शिक्षा नीति को लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इसके क्रियान्वयन की तैयारियों के तीन प्रस्तुतिकरण हुए। उच्च शिक्षा विभाग के साथ-साथ डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय ने भी अपने प्रस्तुतिकरण किए। राज्यपाल ने बैठक में निर्देश दिया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम नियोजित करते समय सभी विश्वविद्यालयों के वर्षवार पाठ्यक्रमों में विषयगत समानता सुनिश्चित कर ली जाए, जिससे माइग्रेट करने वाले छात्रों को विषय ज्ञान में दोहराव अथवा हानि न हो। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत लागू बदलावों का विश्वविद्यालयों से भौतिक सत्यापन भी करें और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वहां व्यवस्था को लागू करा दिया गया है।

विश्वविद्यालय में एसेट रजिस्टर को अनिवार्य रूप से बनाए

उन्होंने वर्तमान में विश्वविद्यालयों में चल रही लेखा व्यवस्था पर असन्तोष व्यक्त करते हुए लेखा विवरण तथा एकाउन्टेंसी को व्यवस्थित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी को विश्वविद्यालय के सभी खातों, उनमें उपलब्ध राशि, आय-व्यय की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय में एसेट रजिस्टर को अनिवार्य रूप से बनाए जाने और उसे अद्यतन रखने का निर्देश दिया। कुलाधिपति पटेल ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि विश्वविद्यालय अपने विवरण के आनलाइन अंकन को नियमित रखें। ज्ञात हो इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा पचपन फार्मों में प्रति माह अपने विवरण आनलाइन प्रस्तुत करने की व्यवस्था दी गई है। राज्यपाल ने कहा कि इस व्यवस्था से विश्वविद्यालय के नैक मूल्यांकन के लिए प्रस्तुतिकरण की तैयारी बेहतर हुई है। विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों के लिए धनावंटन के उपरान्त निर्माण एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्यों को विलम्ब से प्रारम्भ करने की उनकी कमी पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल ने कहा कि धनावंटन के बाद निर्माण कार्यों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक रूप से करके कार्यों को समयबद्ध पूर्ण कराया जाये।