Uniform Civil Code: देश में समान नागरिक संहिता की तैयार होने लगी जमीन, पढ़ें पूरी खबर
Focus24Team 
नई दिल्ली। समान नागरिक संहिता की चर्चा अब हकीकत की जमीन पर उतरने लगी है। इस मामले में केंद्र सरकार के लिए आधी जंग जीतना बहुत आसान है। भाजपा शासित राज्य गोवा अभी एक मात्र राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता लागू है। अब उत्तराखंड ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है और समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि भाजपा शासित राज्य इसे लागू करने के संकेत दे रहे हैं।
इस समय 18 राज्यों में भाजपा की अपने दम पर या सहयोगी के तौर पर सरकार है। अगर भाजपा अपने सहयोगियों को मनाने में सफल हो गई और इन राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया तो देश के आधे से ज्यादा हिस्से में सभी नागरिकों के लिए समान कानून की संहिता लागू हो जाएगी। संविधान के नीति निदेशक तत्व का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत वर्ष में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता का मुद्दा कोई नया नहीं है।
