निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान 14 को, अंतिम सूची जारी होने के बाद होगी घोषणा

वाराणसी सिटी। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की ओर से इसी माह 14 दिसंबर को निकाय चुनावों का ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले वार्डों सहित महापौर आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी कर दिए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जबकि जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक मतनान और मतगणना की तिथि जारी की जा सकती है।

दरअसल पांच जनवरी तक 2017 निकाय का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिसके इर्द गिर्द चुनाव संपन्न कराने का दबाव है। इधर प्रदेश में उप चुनाव और विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गया। जिससे चुनाव की घोषणाओं से जल्द पर्दा उठने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि बीते एक और दो दिसंबर को नगर निगम और नगर पंचायतों के वार्डों का आरक्षण जारी हुआ था। जिसपर नौ दिसंबर तक आपत्ति और दावे मांगे गए हैं। इसके ठीक बाद पांच दिसंबर को 17 नगर निगमों के महापौर और 544 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण जारी किए गए। जिसपर 12 तक आपत्तियां और दावे मांगे गए हैं। अनुमान है कि 14 से पहले इन आरक्षणों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इसी के तुरंत बाद निर्वाचन आयोग चुनाव के विस्तृत कार्यक्रमों का ऐलान कर सकता है।

राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज

निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर सभी की निगाहें टिकी हैं। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय दलों के साथ स्थानीय दल तारीखों के ऐलान से पहले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुटे हैं। दूसरी ओर प्रशासनीक अधिकारियों की ओर से भी चुनाव संबंधी तैयारी तेज कर दी गई हैं। जिलों में बैठकें आयोजित कर चुनाव की रूपरेखा बनाई जा रही है। साथ ही अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।

निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण पर घमासान

निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण पर आपत्तियां और दावे मांगे गए हैं। जिसपर छह दिनों में ही लगभग 300 से ज्यादा आपत्ति और दावे दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें नगर निगम सीमा में शामिल नए वार्डों के साथ कुल 100 वार्डों से लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। बीते एक दिसंबर को शासन की ओर से वाराणसी नगर निगम के कुल 100 और गंगापुर नगर पंचायत के कुल 10 वार्डों का आरक्षण जारी हुआ था। जिसका तीन को अंतिम प्रकाशन हुआ। जारी आरक्षण सूची पर सात दिनों तक दावे और आपत्ति मांगी गई थी। जिसमें छह दिनों में 300 से ज्यादा आपत्तियां और दावे दर्ज किए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार इनमें वार्ड संख्या 8 दीनापुर और वार्ड संख्या 49 पिसौर के लिए सबसे ज्यादा लगभग 30 से 40 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। बता दें कि दीनापुर को अनुसुचित जाति और पिसौर को पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। वहीं इस बाद के जारी नए आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों में काफी असंतोष देखा गया। जिसपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसे लेकर कांग्रेस, सपा और आप पार्टी नए आरक्षण सूची को लेकर सत्तारुण दल पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं।